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 विदेशों में जमा काला धन कैसे आएगा वापस

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khan
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PostSubject: विदेशों में जमा काला धन कैसे आएगा वापस   Mon Jan 31, 2011 4:00 pm

विदेशी बैंकों में जमा खरबों के रुपये के कालेधन पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक सवाल पूछा है कि यदि सरकार को पता चलता है कि एक सामर्थ्यहीन व्यक्ति ने अकूत धन विदेशी बैंकों में जमा करवाया है तो वह ऐसे आदमी से पहला सवाल क्या करेगी? क्या उसे सिर्फ टैक्स वसूल कर छोड़ दिया जाएगा? क्या सरकार उसके पास मिले धन के स्रोत का पता लगाने की कोशिश नहीं करेगी? क्या इस धन का स्रोत, हथियारों के सौदे, मादक पदार्थों की तस्करी या अन्य आर्गेनाइज्ड अपराध नहीं हो सकते?

शीर्ष अदालत का यह सवाल अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा है। इस सवाल में सरकार की काहिली छिपी है या मजबूरी, इसे आसानी से समझा जा सकता है। काहिली से ज्यादा यह मजूबरी नजर आती है क्योंकि सरकार को डर है कि धन जमा करने वाले कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सम्मानित और माननीय लोगों के बेनामी हों या वह ऐसे लोगों के बेनामी हों, जिनसे सरकार के संबंध हों।






सोजन्य : श्याम सुमन, livehindustan.com
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khan
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PostSubject: Re: विदेशों में जमा काला धन कैसे आएगा वापस   Mon Jan 31, 2011 4:01 pm

काहिली इसे इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिस एलजीटी लीचेस्टीन बैंक में खातेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, वह जर्मनी के पास यूरोप की एक छोटी सी रियासत है। भारत के साथ इस रियासत के न तो राजनयिक संबंध हैं और न ही आर्थिक। स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक का मामला अभी इस सूची में नहीं जुड़ा है।

लीचेस्टीन बैंक में काम करने वाले एक व्यक्ति ने दो वर्ष पूर्व इस बैंक के खातेदारों के नाम की लिस्ट जर्मनी को दी थी। जर्मनी के वित्त सचिव थार्स्टन एलबीग ने इन नामों का खुलासा करने के लिए उन सभी देशों को पत्र लिखा, जिसके नागरिक इसमें शामिल थे।

लेकिन भारत सरकार ने मामले की संवेदनशीलता समझी और जर्मनी को ईमेल भेजा कि वह इन खातेदारों की डबल टैक्सेशन अवायडेंस एक्ट (डीटीएए) के तहत जांच करना चाहती है। इसलिए वह इनके नामों को सार्वजनिक न करे। लेकिन एक ऐसे राष्ट्र के साथ जिसके साथ उसकी कोई संधि नहीं है, वहां स्थित बैंक के खातेदारों पर डीटीएए कैसे लागू होगा, सरकार इसको अभी तक स्पष्ट नहीं कर सकी है। इस बैंक में 26 भारतीयों के खाते हैं।


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PostSubject: Re: विदेशों में जमा काला धन कैसे आएगा वापस   Mon Jan 31, 2011 4:09 pm

क्या कहता है कानून

विदेशों में जमा धन के बारे में सिर्फ अंतरराष्ट्रीय संधियां ही काम आती हैं। सरकार ने कम से कम 75 देशों के साथ समग्र डीटीए एग्रीमेंट किया है लेकिन अभी तक टैक्स इंफोरमेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यही वजह है कि किसने कितना धन विदेशी बैंकों में जमा किया है, इसकी सूचना सरकार को नहीं मिलती।

वहीं सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कंवेंशन को संसद में पारित नहीं करवाया है। यदि ऐसा हो जाता तो विश्व भर के देशों में धन जमा करने पर अंकुश लग जाता और धन देश में ही रहता। इसीलिए सरकार कहती है कि यदि नामों को खुलासा किया गया तो उसके इन देशों के साथ संबंध बिगड़ जाएंगे। लेकिन विदेशों में जमा धन यदि अवैध है तो उसकी सूचना खातेदार के देश को दी जाती है। लेकिन संधि पर हस्ताक्षर के अभाव में यह संभव नहीं है।


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PostSubject: Re: विदेशों में जमा काला धन कैसे आएगा वापस   Mon Jan 31, 2011 4:13 pm

देश में निवेश होता है यह धन

भारत का पैसा विदेशी बैंको में जमा जरूर है लेकिन यह पैसा दूसरे रूट से भारत आ जाता है। यह रूट है मारीशस। मारीशस में कई कंपनियां ऐसी है, जिनके भारत में निवेश हैं। इनमें टेलीकाम सेक्टर शामिल है। ये कंपनियां जब भारत में पैसा लगाती हैं तो उस पर सवाल नहीं उठाए जाते बल्कि विदेशी निवेशक बताकर उनका स्वागत किया जाता है। बताया यह भी जाता है कि ये कंपनियां कुछ बड़े भारतीय उद्योगपतियों की बेनामी कंपनियां हैं।


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PostSubject: Re: विदेशों में जमा काला धन कैसे आएगा वापस   Mon Jan 31, 2011 4:14 pm

विदेशों में जमा कुल धन

-आजादी के बाद से अब तक देश का 22.5 लाख करोड़ रुपया विदेशी बैंकों में जमा किया गया है। इसका दो तिहाई हिस्सा वर्ष 2000 से 2008 के बीच जमा किया गया
-देश की कुल गुप्त (काला धन) अर्थव्यवस्था 28.8 लाख करोड़ रुपये है, जिसका मतलब है कि इसका तीन चौथाई हिस्सा विदेशी बैंकों में जमा है
-भारत ने अभी तक टैक्स इंफार्मेशन एक्सजेंच एग्रीमेंट (जिसके तहत दो देश एक दूसरे के बैंकों में जमा धन के बारे में जानकारी शेयर कर सकते हैं) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं
-नामी वकील राम जेठमलानी और संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जैसे कई लोगों ने मिलकर देश का काला धन वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है
-आंकड़ों के मुताबिक, देश की 27.8% अवैध या गैर कानूनी पूंजी (लगभग 7 लाख करोड़ रुपए) देश में जमा है जबकि 72.2% अवैध या गैर कानूनी पूंजी (लगभग 20.8 लाख करोड़ रुपए) विदेशी बैंकों में जमा है।
प्रस्तुति : दीपक
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PostSubject: Re: विदेशों में जमा काला धन कैसे आएगा वापस   Mon Jan 31, 2011 4:15 pm

सरकार ने टैक्स कानून लागूकर मामले को गोपनीयता के आवरण में ढंक दिया है। जबकि आयकर विभाग के मूल्यांकन अधिकारी से लेकर आयुक्त तक को इन लोगों के नाम की जानकारी है। सरकार कह रही है कि उसने जर्मन अथोरिटी के साथ बात कर ऐसे लोगों की जानकारी मांगी है, यह बिल्कुल गलत है जबकि काम इसके उलट किया गया है। सरकार ने जर्मनी को जो ईमेल लिखे हैं उनमें कहा कि गया है कि वह इन खातेदारों से टैक्स कानूनों के तहत व्यवहार करे। सरकार को ये पत्र कोर्ट में पेश करने चाहिए क्योंकि ये गोपनीय दस्तावेज नहीं हैं।
राम जेठमलानी (वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व कानून मंत्री)
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PostSubject: Re: विदेशों में जमा काला धन कैसे आएगा वापस   Mon Jan 31, 2011 4:16 pm

काले धन की जानकारी शेयर करने के लिए दस सूत्रीय फामरूला तैयार किया गया है। सरकार ने इस बारे में पहले ही 65 देशों के साथ बातचीत शुरू की है और 23 देशों के साथ दोहरा कराधान समझौता पूरा किया है स्विस बैंक इस बारे में जानकारी देने से लगातार इंकार करता रहा है। बिना कानूनी करार के जानकारी पाना संभव नहीं है।
प्रणब मुखर्जी, केंद्रीय वित्त मंत्री
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PostSubject: Re: विदेशों में जमा काला धन कैसे आएगा वापस   Mon Jan 31, 2011 4:17 pm

अमेरिका से सीखें सबक

अमेरिका में विदेशों में काला धन जमा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। वहां इसके लिए ‘यूएसएस पेट्रियाट एक्ट’ बनाया गया है। विदेशों में जमा धन का इस्तेमाल कर चोरी के अलावा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भी होता है। ‘यूएसएस पेट्रियाट एक्ट’ में विदेशों में रकम जमा करने वालों का खुलासा करने का प्रावधान है। इन्हीं कड़े कानूनों की वजह से अमेरिका विदेशों में धन जमा करने वालों की सूची में काफी नीचे है। इस एक्ट में उन अमेरिकी नागरिकों की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है, जो विदेशों में अवैध रूप से रकम जमा कर रहे हैं। इस एक्ट के अनुसार सरकार महाधिवक्ता या वित्त विभाग के माध्यम से इन विदेशी बैंकों से इन व्यक्तियों के रिकॉर्ड मांग सकती है। ऐसे प्रावधान अपने यहां भी किए जा सकते हैं।
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PostSubject: Re: विदेशों में जमा काला धन कैसे आएगा वापस   Mon Jan 31, 2011 4:17 pm

देश को धोखा दे रही है सरकार

मेरा यह मानना है कि सरकार इस मामले में देश को धोखा दे रही है। उसे जो काम करना चाहिए था वह कर नहीं रही है बल्कि सूचनाएं छिपाकर मामले को जटिल बना रही है।

5 सवाल हैं
1. जर्मनी से डीटीएए (दोहरा टैक्स बचाव कानून) के तहत जानकारी देने का आग्रह क्यों किया गया।
2. जब जर्मनी यह सूचना बिना किसी कीमत के देने चाहता था तो उससे डीटीएए के तहत सूचना क्यों मांगी ।
3. इस मामले में डीटीएए लागू कैसे किया गया गया जबकि पैसा एलजीटी लीचेस्टीन बैंक में जमा है जो जर्मनी से बाहर है और एक स्वतंत्र रियासत है।
4. सरकार यह क्यों मान रही है कि लीचेस्टीन बैंक में जमा पैसा भ्रष्टाचार, नारकोटिक्स, मनी लांडरिंग और अन्य अपराधिक गतिविधियों का नहीं है तथा यह सिर्फ टैक्स चोरी का ही मामला है।
5. डीटीएए के अनुच्छेद 26 में ये सूचनाएं कोर्ट को देने का प्रावधान है फिर ये सूचनाएं क्यों छिपाई गईं।
अनिल दीवान (वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सुप्रीम कोर्ट में राम जेठमलानी के सहयोगी)
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